सूचना

बाढी तथा पहिरोबाट उत्पन्न दावीको विवरण मंसिर २६ सम्मको।     बीमालेख जारी गरिएको सम्बन्धमा।     मौरी बीमालेख     तरकारी खेती बीमालेख     कफि बीमालेख     उखु बीमालेख     Risk Based Capital and Solvency Directive, 2024 जारी गरिएको सम्बन्धमा।     Guide to Supervisory Intervention Framework 2024     कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रणालीको प्रयोगकर्ता म्यानुअल।     बीमालेख सफ्टवेयर मार्फत जारी गर्ने बारे।     Risk Free Rate has been published     Spread Rate has been published     According to the Insurance Act 2079, the insurance nature of the business need to be registered in Nepal Insurance Authority.    

Hello i’m NIA Chatbot
chat icon
How can i help you?
chat icon

NIA Chatbot

chat icon
chatbot

समाचार र घटनाक्रम

समाचार र घटना विवरण

news-img
2024-01-11

नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान – १७ इन्स्योरेन्स कन्ट्रयाक्ट्स सम्बन्धी अन्तरक्रिया (मिति :२०८० पुस २५)

नेपाल बीमा प्राधिकरण र लेखामान बोर्ड, नेपालको संयुक्त आयोजनामा यही पुस २४ गते काठमाडौंमा ‘नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान ९ल्ँच्क्० – १७ इन्स्योरेन्स कन्ट्रयाक्ट्स’ विषयक छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मान ९क्ष्ँच्क्० बमोजिम नेपालको बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारी, आउनसक्ने चुनौती र सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका विषयका बारेमा सम्बद्ध नियामक निकायहरू र बीमकहरूबीच छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्नका लागि वातावरण बनाउन र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि प्राधिकरण, लेखामान बोर्ड, नेपाल र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बर्गीकरण गरी कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो, “सम्बद्ध नियामक निकायहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारी एकीन गरी अगाडि बढेमा यस वर्ष नसकिए पनि अर्को वर्ष पूर्णरूपमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ, प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।”
एनएफआरएस – १७ लागू हुँदा नेपालको बीमा क्षेत्रप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास अझ बढ्ने र पुनर्बीमा गर्न तथा दाबी भुक्तानी पाउन सहज हुने उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले आरबीसी र ओर्सा कार्यान्वयन गर्न लागेको छ, त्यसबाट एनएफआरएस – १७ लागू गर्न सहयोग पुग्नेछ, बीमा कम्पनीहरूमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्ने प्रतिवद्धता देखिएको छ, एनएफआरएस – १७ लागू हुँदाको अवस्थामा कर लगायत अन्य नीति कस्तो हुने हो भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूको साझा बुझाई हुनुपर्छ ।”
लेखामान बोर्ड, नेपालका अध्यक्ष प्रकाश जंग थापाले आगामी साउन १ गतेदेखि नै एनएफआरएस – १७ लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको जानकारी दिनुहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मानको मूल प्रावधानमा असर नपर्ने गरी एनएफआरएस – १७ लागू गर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न बोर्ड तयार रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजन काफ्लेले एनएफआरएस – १७ लागू गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई यसको महत्वका बारेमा बुझाउनुपर्ने, पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने र साझा सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै एनएफआरएस – १७ लागू गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय निकायहरूको सहभागितामा गठित उच्चस्तरीय समिति अन्तर्गतको प्राविधिक समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री र नेपाल जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष पोषक राज पौडेलले बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस – १७ लागू गर्न लगानीका दृष्टिले ठूलो चुनौती रहे पनि पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र जनशक्ति लगायतका विषयमा मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विरोध वाग्ले र लेखामान बोर्ड, नेपालका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मनिष उप्रेतीले एनएफआरएस – १७ सम्बन्धी छुट्टा छ्ुट्टै प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रममा लेखामान बोर्ड, नेपाल र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पदाधिकारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
एनएफआरएस – १७ लागू भएपछि नेपालको बीमा क्षेत्रप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास अझ बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विवरणमा एकरूपता कायम हुने, देशमा बैदेशिक लगानी बृद्धि हुने र वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।